सुदूरपश्चिममा बजेटको सिलिङमै लफडा, मन्त्रीहरूको टकरावले प्रदेशसभा बैठक सर्यो
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारभित्र मन्त्रालयगत बजेट बाँडफाँट र खर्चको सीमालाई लिएर विवाद चर्किएपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको झन्डै तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत सरकारले बजेट ल्याउन सकेको छैन। सरकारभित्रै सहमति जुट्न नसक्दा कर्मचारीको पारिश्रमिकदेखि स्वास्थ्य संस्थामा औषधि व्यवस्थापन र विकास निर्माणसम्म प्रभावित हुन थालेका छन्।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नसकेपछि प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना भएको हो। अहिले सरकारले अघिल्लो सरकारले प्रस्ताव गरेको ३० अर्ब ७० करोड रुपैयाँकै सीमाभित्र रहेर नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरे पनि मन्त्रालयगत बजेट सीमा (सिलिङ) मा सहमति जुट्न सकेको छैन। यही विषयलाई लिएर मन्त्रीहरूबीच मतभेद चर्किएको स्रोतको दाबी छ।
बजेट निर्माणको विवाद अब मन्त्रालयको खर्च सीमा निर्धारणमा मात्रै सीमित छैन। अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबीच पनि बजेटको सिलिङलाई लिएर टकराव सुरु भएको बताइएको छ। मन्त्रालयहरूले पाउने बजेटको सीमा र योजनामा स्रोत विनियोजनको विषयमा सहमति नजुट्दा बजेटलाई अन्तिम रूप दिने काम प्रभावित भएको हो।
सचिवको जिम्मेवारीदेखि बजेटको सिलिङसम्म विवाद
बजेट निर्माणमा देखिएको विवादको एउटा पक्ष अर्थ मन्त्रालयका सचिवको जिम्मेवारीसमेत बनेको छ। सरुवा भइसकेका अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र हमालले नै अहिले पनि बजेट निर्माणको काम गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ।
केही मन्त्रीले सरुवा भइसकेका र अघिल्लो पटकको बजेट निर्माणमा समेत भूमिका रहेका सचिवलाई पुनः जिम्मेवारी दिन नहुने धारणा राखेका थिए। तर, अर्थमन्त्री चक्र मल्लले हमाललाई नै निरन्तरता दिन चासो देखाएपछि मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट पनि त्यसमा सहमत भएको स्रोतको दाबी छ।
सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार अघिल्लो पटक सचिवको जिम्मेवारीसम्बन्धी विवादले बजेट निर्माण प्रभावित भएको थियो। अहिले भने मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारणमा मन्त्रीहरूबीच सहमति नजुट्दा प्रक्रिया लम्बिएको छ।
‘पहिले सचिवको लफडाले बजेटमा ढिलाइ भयो, अहिले फेरि मन्त्रीहरूबीचकै रस्साकस्सीले ढिलाइ भइरहेको छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘अघिल्लो पटक जति पनि सिलिङ नदिएपछि केही समस्या भएको हो।’
मन्त्रालयगत बजेट सीमामा देखिएको असन्तुष्टिले अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबीचको सम्बन्धसमेत प्रभावित भएको स्रोतको भनाइ छ। बजेटको आकार र मन्त्रालयहरूलाई उपलब्ध गराइने स्रोतबारे सहमति नजुट्दा सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
मुख्यमन्त्रीको समयसीमा फेरि अनिश्चित
मुख्यमन्त्री भट्टले भदौको अन्तिम सातासम्म बजेट ल्याउने बताउँदै आएका थिए। तर, असोजको तेस्रो साता बित्न लाग्दासमेत बजेट प्रस्तुत हुने मिति निश्चित हुन सकेको छैन। सरकारले पटकपटक समयसीमा तोके पनि बजेट ल्याउन नसक्दा सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाश रावलले भने बजेट निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरेका छन्।
‘हामी चाँडै बजेट ल्याउने तयारीमा छौँ। सबै विषय सकिएका छन्, केही प्राविधिक काम मात्रै बाँकी छन्। ती काम सकिएलगत्तै बजेट आउँछ,’ उनले भने।
तर, प्रवक्ता रावलले प्राविधिक काम मात्रै बाँकी रहेको बताए पनि सरकारभित्रको विवाद अझै समाधान नभएको स्रोतको भनाइ छ। बजेटको आकार, मन्त्रालयगत विनियोजन र तत्काल खर्च व्यवस्थापनका विषयमा सहमति जुटाउन शुक्रबार रातिसम्म मुख्यमन्त्री निवासमा भएको छलफलसमेत निष्कर्षमा पुग्न सकेन।
प्रदेशसभा बैठक पनि सर्यो
बजेटसम्बन्धी अन्योलकै बीच शनिबार बिहान ८ बजेका लागि तय भएको प्रदेशसभा बैठक साँझ ४ बजेसम्मका लागि सारिएको छ। यसअघि पनि प्रदेशसभा बैठक दुई पटक स्थगित भइसकेको थियो।
बैठक पटकपटक सर्दा बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया थप लम्बिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि बजेट प्रक्रियामा केही दिन ढिलाइ भएको थियो। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले बजेट रोक्न आदेश नदिएको अवस्थामा सरकारभित्रको असहमतिलाई नै ढिलाइको मुख्य कारण मान्नुपर्ने सत्ता गठबन्धनका एक सांसदको आरोप छ।
‘सर्वोच्चको आदेशमा बजेट रोक्न भनिएको छैन। तर, सरकारभित्रै विवाद रहेकाले त्यसलाई बहाना बनाइएको छ,’ ती सांसदले भने, ‘मन्त्रीहरूबीचको टकरावले प्रदेशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु राम्रो हुँदैन।’
अदालतको आदेशलाई लिएर बजेट रोकिएको भन्ने व्याख्या र सरकारभित्रको सहमति अभावलाई मुख्य कारण मान्ने सांसदको दाबीबीच बजेट ढिलाइको विषय राजनीतिक विवादसमेत बनेको छ।
पूर्ण बजेट कि तत्कालका लागि आंशिक बजेट ?
बजेट निर्माणको प्रक्रिया लम्बिएपछि सरकारले अब पूर्ण बजेट ल्याउने कि तत्कालका खर्च धान्न आंशिक बजेट ल्याएर पछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा समेत निर्णय गर्न सकेको छैन।
बजेट अभावले कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ भने स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा औषधि अभाव हुन थालेको छ। प्रदेशका नियमित प्रशासनिक कामकाज र विकास निर्माणका गतिविधि पनि प्रभावित भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा तत्कालको खर्च व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने कि सबै मन्त्रालयको योजना समेटेर पूर्ण बजेट ल्याउने भन्ने विषयमा सरकारभित्र छलफल भइरहेको छ।
एक मन्त्रीका अनुसार कर्मचारीको पारिश्रमिकलगायत अत्यावश्यक खर्च व्यवस्थापन गर्न तत्काल आंशिक बजेट ल्याउने र त्यस