सुदूरपश्चिम सरकारको साझा कार्यक्रम : ‘मेड इन सुदूरपश्चिम’देखि ‘दलित अधिकार दशक’सम्म

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्तारुढ गठबन्धनले उत्पादन, रोजगारी र सुशासनलाई मुख्य आधार बनाउँदै ४० बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार मुख्यमन्त्री निवास धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक मामिलामन्त्री चक्र मल्लले सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र आगामी कार्ययोजना समेटिएको साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट, एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको उपस्थिति थियो।

साझा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार बनाउने उल्लेख छ। उत्पादन, स्वरोजगारी र आय वृद्धि गरी प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने लक्ष्यसहित स्थानीय स्रोत र साधनमा आधारित उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। स्वदेशी उत्पादनको बजारीकरण र ब्रान्डिङका लागि ‘मेड इन सुदूरपश्चिम’ अभियान सञ्चालन गर्ने तथा सरकारी क्षेत्रमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइएको छ।

लगानी प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमार्फत आवश्यक अध्ययन गरी एकद्वार प्रणाली र कर सहजीकरणको नीति अघि बढाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ। ठूला आयोजना सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारी अर्थात् ‘थ्री पी’ मोडलमा सञ्चालन गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा, महिला, दलित, थारू, पूर्वकमैया तथा मुक्त हलियालाई लक्षित गरी ‘पढ्दै कमाउँदै’ र स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ।

कृषितर्फ दीर्घकालीन प्रादेशिक कृषि गुरुयोजना तयार गर्ने, सामूहिक खेती र चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बाँझो जमिनको उपयोग बढाउने योजना छ। दूध, माछा, मासु, अण्डा र मह उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले बृहत् पशुपालन आयोजना र दुग्ध प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ। कृषि बीमामा अनुदान तथा किसानलाई उत्पादनसँग जोड्ने कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकता दिइने भएको छ।

भूमिहीन, सुकुमबासी, मुक्त कमैया, हलिया तथा आरक्षपीडितका जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ। साथै प्रदेशमा रहेका बहुमूल्य प्राकृतिक खनिज तथा धातुजन्य पदार्थको वैज्ञानिक अन्वेषण र प्रशोधन गर्ने नीति लिइएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको क्षति न्यूनीकरण तथा स्थायी समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हानिनोक्सानीको शोधभर्ना र जलवायु वित्त प्राप्त गर्न कूटनीतिक पहलका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ।

पूर्वाधार विकासतर्फ प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माण गरी रणनीतिक सडक, मोटरेबल पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई तीव्रता दिने सरकारको योजना छ। ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रदेशको समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्दै पश्चिम सेतीलगायत बृहत् जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने भएको छ। साना जलविद्युत् तथा ऊर्जा आयोजनामा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने नीति पनि कार्यक्रममा राखिएको छ।

पर्यटन क्षेत्रमा सुदूरपश्चिमका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदालाई जोडेर ‘देवभूमि पर्यटन परिपथ’ विकास गर्ने र सम्भावित पर्यटकीय क्षेत्रमा ‘इको हिल स्टेशन’ निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ। पर्यटन पूर्वाधार विकास, स्थानीय रोजगारी सिर्जना र प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार–प्रसारलाई प्राथमिकता दिने सरकारको योजना छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि कार्यक्रमले विशेष जोड दिएको छ। सामुदायिक विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने, डिजिटल साक्षरता बढाउने र सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ। प्रदेशका अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, पहाडी राजमार्गहरूमा आकस्मिक उपचार तथा ट्रमा सेन्टर स्थापना र टेलिमेडिसिन सेवाको प्रभावकारिता बढाउने योजना सरकारको छ। बालबालिकामा देखिएको अटिजम समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा उच्च शिक्षालाई डिजिटल प्रविधिमैत्री बनाउने विषय पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ।

सामाजिक न्याय र समावेशीतर्फ ८८आगामी १० वर्षलाई ‘दलित अधिकार दशक’८८का रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको घोषणा छ। जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने, महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्ने तथा सुदूरपश्चिमलाई ‘बालविवाहमुक्त प्रदेश’ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। महिला, दलित, थारू, मुक्त कमैया, हलिया तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिने भएको छ।

सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारलाई पनि साझा कार्यक्रमको महत्वपूर्ण आधार बनाइएको छ। सरकारी सेवाहरूलाई क्रमशः ‘फेसलेस, क्यासलेस र पेपरलेस’ बनाउने, नागरिकका गुनासा सिधै सरकारसमक्ष पुर्‍याउन ‘हेलो सीएम’ संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना र निगरानीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने प्रतिबद्धता पनि कार्यक्रममा गरिएको छ।

बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा हुने दोहोरोपन र अनावश्यक आयोजना नियन्त्रण गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश आयोजना बैंकमा सूचीकृत योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइने भएको छ। प्रदेशको शासकीय संरचना र कार्यसम्पादनको पुनरावलोकन गर्दै सुधारका लागि ‘उच्चस्तरीय प्रदेश शासकीय सुधार आयोग’ गठन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

सरकार सञ्चालनका लागि तयार गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम गठबन्धनमा आबद्ध दलका संसदीय नेतृत्वबीचको आपसी समझदारी, सहकार्य र समन्वयका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। साझा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट र एमाले संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्।