कहाँबाट सल्कियो यो मास हिस्टेरिया ?

दुई साताअघि, ६ फेब्रुअरीमा टर्की र सिरियामा गएको विनाशकारी भूकम्पपछिका दृश्य जति भयानक छन्, त्यति नै चिन्ताजनक छन् त्यहाँ भएका लुटपाट ।

युरो न्युज टेलिभिजनमा एक स्थानीय सज्जन भन्दै थिए, ‘रासन पसलबाट खाद्यान्न, फेन्सी स्टोरबाट लुगा लगेको भए ठीकै हो भन्न सकिन्थ्यो किनकि मान्छेहरू भोकैप्यासै छन्, तर यहाँ त सिधै सपिङ मलका सोरुमभित्र छिरेर मान्छेहरू झोलाभरि मोबाइल उठाउन थालेका छन्, यो त अति भयो । के मानवता हराएकै हो ? के सभ्यता सकिएकै हो ?’

टर्कीमा जस्तै, ठ्याक्कै ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्प नेपालमा आएको थियो, आठ वर्षअघि । आठ हजार नौ सयको ज्यान गएको थियो भने दोब्बर घाइते भएका थिए । करिब १० लाख नेपाली घरबारविहीन भएका थिए । नेपालको यो कहालीलाग्दो विपत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया र उद्धारकर्मीले आश्चर्य प्रकट गरेका थिए, ‘यस्तो भवितव्यमा पनि लुटपाट भएन ।’ उनीहरू चकित परेका थिए किनकि त्यसको पाँच वर्षअघि हैटीमा भूकम्प जाँदा राजधानी पोर्ट औ प्रिन्समा लुटपाट रोक्न प्रहरीले गोली चलाउनुपरेको थियो । पोर्ट औ प्रिन्समा घरका भग्नावशेषबाट बोराका बोरा सामान लुटेर हूलका हूल मान्छे निस्किएको देखेको उद्धारकर्मीका अगाडि काठमाडौंका मान्छेहरू आफैं चाउचाउ खाएर भए पनि चामलका बोरा बाँड्न गाउँ–गाउँ पुगिरहेका थिए ।

तर, आज सोध्नैपर्ने भएको छ– के यो त्यही नेपाल हो ? साताअघि गोंगबुको सपिङ मल फोरेर अँगालोभरि मोबाइल बोकेर बेपत्ता दौडिरहेको हूलको भिडियो देख्ने विदेशीले नेपालको काठमाडौं, टर्कीको गाजियान्टेप र हैटीका पोर्ट औ प्रिन्समा के भिन्नता देख्लान् ? विडम्बना के भने, गोंगबुको मोबाइल पसलमा हात सफाइ गर्नेहरू पेसेवर लुटेरा होइनन्, उनीहरू त यातायात मजदुरमाथि प्रहरी अत्याचार भएको भन्दै न्यायको पक्षमा उत्रिएका आन्दोलनकारी हुन् । तर, न्यायको ब्यानर बोकेरै पनि मान्छेले अर्काको दुःखजिलोमाथि कसरी ज्यादती गर्न सक्छ ? गोंगबुको भीडले सचित्र देखाइदिएको छ ।

हाम्रो राज्य राजनीतिक र आर्थिक रूपमा रुग्ण भएकाले समाजमा चरम निराशा छ । तर, त्यो निराशा कसरी अभिव्यक्त भइरहेको छ ? मोबाइल पसलको भित्तो फोरेर ? सामाजिक सञ्जालको भित्तो फोहोर गरेर ? वा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा आफ्नो अधिकारको पक्षमा प्रश्न गरेर ? सकेको ठाउँमा पेल्न नछाड्ने र नसकेको ठाउँमा रुन नछाड्ने हाम्रो समाज अहिले यस्तो बटुवा भएको छ, जसको गन्तव्य आफैंलाई थाहा छैन । बाटोमा जन्ती आए नाच्दै जाने, मलामी भेटिए रुँदै हिँड्ने हाम्रो समाजलाई मान्छेहरूले चौबाटोको मादल बनाएर बजाइरहेका छन् । यो समाज रवि लामिछानेसँग मिलेर हर–एकलाई ‘ठेगान’ लगाउन चाहन्छ, सन्दीप लामिछानेसँग मिलेर छोरीहरूलाई ‘सुधार्न’ चाहन्छ, दुर्गा प्रसाईंसँग मिलेर बैंकरलाई किस्ताबन्दीमा कालो मोसो बुझाउन चाहन्छ र ज्ञानेन्द्रसँग मिलेर नारायणहिटीको गद्दीमा आफै विराजमान हुन चाहन्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा अहिले भइरहेको बहसको भाषाले जम्बिज फिल्मका कथा पछ्याइरहेको भान हुन्छ । सयौं जम्बिज फिल्म छन्, सन् २०१६ मा आएको फिल्म हो– ‘ट्रेन टु बुसान ।’ कोरियाको राजधानी सोलबाट बुसानतर्फ गइरहेको रेलमा एक संक्रमितले परिचारिकालाई टोक्छ, परिचारिकाले आफ्नो सहकर्मीलाई टोक्छिन्, सहकर्मीले यात्रुलाई । यात्रुले यात्रुलाई टोक्न थालेपछि रेलभित्रै भागदौड हुन्छ । तर, आफैंलाई जोगाउन भागिरहेको यात्रु पनि संक्रमित भएर अरूलाई टोक्न दौडिरहेको हुन्छ । सँगै सिटमा बसेको यात्रु कहाँ जाने हो ? त्यसले आफूलाई के अवरोध गरेको छ ? यसको पर्वाह नगरी बुसान जाने रेलका यात्रुले जसरी एकले अर्कालाई दौडाइरहेका हुन्छन्, हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा पनि ठीक त्यही भवितव्य देखिन्छ । कसैले कसैलाई सराप्न, अपशब्द बोल्न र धम्की दिन त्यस्तो खास कारण के पर्‍यो भन्ने कसैलाई थाहा छैन, मात्र टोक्न र लखेट्न हतारो छ ।

हाम्रो समाज बिरामी किन भयो ? यो ‘मास हिस्टेरिया’ कहाँबाट सल्कियो ? आज संसद्, न्यायालय र राज्य संयन्त्रका सारा नीति र निर्णय इन्टरनेटमा भेटिन्छन्, तर हातमै भएको मोबाइलमा उपलब्ध दस्तावेजको एक लाइन पनि नपढी सिधै आफ्नो फैसला सुनाउन मान्छे किन हुर्रिएको छ ? आमसञ्चारका हजार गल्ती होलान्, तर यो समाचारमा यो तथ्य किन गलत लेखेको भनेर एक लाइन पनि उद्धरण नगरी मान्छे आँखा चिम्लिएर, दाह्रा किटेर निन्दा र भर्त्सनामा किन उत्रिएको छ ? मिडियाले हातहातमै पुर्‍याइदिएको लिंक खोलेर सूचना र तर्क पढेर समर्थन वा आलोचना गर्ने धैर्यसमेत नगरी मान्छे किन खडेखडे गाली–बेइज्जती गर्न रोमाञ्चित हुन थालेको छ ? अझ आफ्ना छोराछोरी, दिदीबहिनी, ज्वाइँजेठान वा साढुले पढ्लान् कि भन्ने नसोची मान्छे किन सार्वजनिकरुपमै अपशब्द लेखिरहेको छ ? आज किन मान्छे आफ्नो शब्द र शैली आफ्नै होनहार सन्तानले अनुसरण गर्लान् कि भन्नेसमेत हेक्का नगरी सामाजिक सञ्जालमा बान्ता गर्न तँछाडमछाड गरिरहेको छ ? मान्छे आज किन आफ्नै उत्तेजनाको सिकार भएको छ ? यो महामारी नियन्त्रण गर्ने खोप पत्ता लगाउने हो भने यसको जरो उत्खनन गर्नु जरुरी छ ।

हाम्रो समाजमा मान्छेमाथि विभेद छ, नागरिकका आधारभूत मुद्दामा राज्यबाट चरम उपेक्षा छ । त्यसको विरोधमा संस्थापनमाथि अथाह आक्रोश छ । तर, आक्रोश पोख्ने वैधानिक र जिम्मेवार तर्क किन हरायो भनेर विमर्श गर्ने हो भने सुरुवात शिक्षा प्रणालीबाट गर्नुपर्छ । हाम्रो शिक्षा प्रणालीले शासनका बेथितिविरुद्ध जिम्मेवार प्रश्न गर्ने तर्कशील नागरिक उत्पादन गरिरहेको छ कि षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने र वरिपरिका सारा संयन्त्रलाई खारेज गर्ने उन्मादी भीड बढाइरहेको छ ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत भदौ तेस्रो साता कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थीले नन ग्रेडिङ (एनजी) मोहर लागेको मार्कसिट पाए । अर्थात् कुल पूर्णाङ्क ४ मा १.२१ जीपीए पनि ल्याउन नसकेका १ लाख ८८ हजार किशोरकिशोरी कुनै पनि विषय लिएर कुनै पनि विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन अयोग्य भए । नयाँ पुस्तामाथिको यो विपत्तिको जिम्मेवार को हो ? जवाफदेही को हो ?

नेपालमा विद्यालय शिक्षा सुरु भएको १ सय ६९ वर्ष पुगेको छ, तर साक्षरता प्रतिशत ७० प्रतिशत वरिपरि मात्र छ । अर्थात् आज पनि करिब एक करोड नेपाली साधारण लेखपढसमेत गर्न सक्दैनन् । संविधान र कानुनले शिक्षालाई निःशुल्क भनेको छ, तर कक्षा ११ र १२ पढाउन सरकारले कति शिक्षक राखेको होला ? जवाफ हो– शून्य ।

हो, कक्षा ११ र १२ का करिब आठ लाख विद्यार्थीका लागि स्थायी वा अस्थायी शिक्षकको दरबन्दी शून्य राखेर शतप्रतिशत जिम्मेवारी व्यवसायी वा समुदायलाई दिएको राज्यले सीपयुक्त, जागरुक र सकारात्मक ऊर्जाले भरिपूर्ण नागरिक उत्पादन गर्छु भन्नु अर्को विडम्बना हो । दक्ष शिक्षकको विषय टाढै छ, विद्यालयस्तरमा ५८ हजार शिक्षकको अभाव छ भनेर पूर्वशिक्षा सचिव महाश्रम शर्माको कार्यदलले भनेको थियो । विद्यालयमा शिक्षक छैनन् भनेर लेखिएको प्रतिवेदनलाई सम्बोधन नगरी सरकारले उनै शर्मालाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सदस्य सचिव बनाएर विद्यार्थीका कापी काट्न रातो कलम दियो । परिणाम के हो भने ५२ प्रतिशत विद्यार्थी ‘नन ग्रेडेड’ भए ।

अझ, विश्वविद्यालय पुगेका विद्यार्थीको मनोदशा कस्तो होला ? देशका १२ मध्ये जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नयाँ उपकुलपतिका रूपमा डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा आएपछिका तीन वर्षमा तीन सय दिन तालाबन्दी भयो । ४० केन्द्रीय विभाग, ६२ आंगिक क्याम्पस र १ हजार ६२ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको नेतृत्व गर्ने विश्वविद्यालय तीन सय दिन बन्द हुँदा न उपकुलपतिले जिम्मेवारी लिनुपर्ने ? न सरकारले जवाफ दिनुपर्ने ? न विद्यार्थी संगठनका पीठाधिपतिहरूले बालकोट, बालुवाटार, खुमलटार वा धु�