कांग्रेसमा महाधिवेशनको गाँठो अझै फुकेन, कार्यकाल मंसिरमा सकिँदै

काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसको बैठकमा महाधिवेशन निर्वाचन अगाडि कि पछाडि भन्ने विवादको समाधान अझै हुन सकेको छैन । महाधिवेशन विवाद टुंगोमा नपुग्दा केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल बढाउने प्रस्तावसमेत बैठकमा जान सकेन । कांग्रेसका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्यकाल मंसिरमा सकिँदै छ ।

निर्वाचन अगाडि नै महाधिवेशन हुने सुनिश्चित नभएसम्म महामन्त्री गगनकुमार थापाले कार्यकाल बढाउने प्रस्ताव नलैजाने बताउँदै आएका छन् । शनिबार बैठकको एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै उनले अबको बैठकमा सहमति भए त्यसैअनुसार र सहमति नभएमा विधिअनुसार टुंगो लाग्ने बताएका छन् ।

थापाले समयको चापसँगै विशेष महाधिवेशन नै निर्विकल्प भएको बताएका छन् । पुसभित्र नियमित महाधिवेशनका लागि सिंगो पार्टी एक ठाउँमा नउभिने भए २७ र २८ मंसिरमा विशेष महाधिवेशन मिति तोक्नुपर्ने प्रस्ताव उनको छ ।

‘निर्वाचनमा कांग्रेसलाई गौरवका साथ हिँड्न पनि निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्नैपर्छ, त्यसका लागि अहिले दुईवटा बाटा छन् । पुसभित्र नियमित महाधिवेशन गर्ने, होइन गर्न सकिँदैन भनेर सिगो पार्टी तयार नहुने हो भने विशेष महाधिवेशन एक मात्र विकल्प हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा अब यो नै निर्विकल्प हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ, अधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले मात्र शान्ति र सहमतिको बाटोमा मुलुकलाई डोर्‍याउन सक्छ, पार्टीको नीति र संकल्प लिएर अगाडि बढ्न सक्छ ।’

महाधिवेशन विवाद मिलाउन सक्रिय सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पुसभित्रको कार्यतालिका ‘ससर्त’ ल्याउन खोजेकोप्रति महामन्त्री थापाको विमति छ । सभापति देउवाको सहमतिमा संस्थापन पक्षले पुसभित्र गर्ने कार्यतालिकासँगै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित २० असोजमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएको विशेष महाधिवेशनको निवेदन फिर्ता लिनुपर्ने ‘सर्त’ अघि सारेको छ । तर यसलाई विशेष महाधिवेशन पक्षधरले अस्वीकार गरेका छन् ।

पुसभित्र महाधिवेशन गर्दा त्यसले विशेष महाधिवेशनको औचित्व निस्तेज बनाउने हुँदा फिर्ता लिइराख्न नपर्ने उनीहरूको तर्क छ । विशेष महाधिवेशनको निवेदन फिर्ता नलिएसम्म कार्यतालिका ल्याउन नचाहने संस्थापन पक्षको रणनीतिप्रति महामन्त्री थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा असन्तुष्ट छन् ।

‘हामीले कार्यतालिका खोजेको होइन, महाधिवेशन खोजेको हो’ कांग्रेस बैठकपछि थापाले भने, ‘सिंगो नेतृत्व तहको इच्छाशक्ति हुने हो भने आवधिक अधिवेशन पुसभित्रै सम्भव छ । तर, आवधिक अधिवेशन गर्न सकिँदैन भनेर निर्णय नगर्ने हो भने विशेष महाधिवेशनलाई टार्न सकिन्न । सकेसम्म सहमति होस् भनेर ढिलाइ भएको हो । अब बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहमति भए सहमतिबाट, नभए विधिसम्मत रूपमा निर्णय हुन्छ ।’ महाधिवेशनसम्बन्धी निर्णय लिन ११ मंसिरमा फेरि बैठक राखिएको छ ।

महाधिवेशन चुनाव अगाडि गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सहमति नहुँदा केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल बढाउने प्रस्ताव महामन्त्री थापाले लगेका छैनन् । केन्द्रीय कार्यसमितिको चार वर्षको कार्यकाल मंसिर मसान्तबाट सकिँदै छ । थापाले कार्यकाल नबढाई विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरिनुपर्ने अडान राखेका छन् भने महाधिवेशन पक्षधर नेताले अब नियमित महाधिवेशन सम्भव नभएको भन्दै विशेषकै लागि दबाब दिइरहेका छन् ।

यता निर्वाचन आयोगमा सभापति देउवाकै नाम राखेर दल दर्ताको निवेदन दिइएमा विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता अझै बढ्ने तर्क महामन्त्री पक्षधर नेताहरूको छ । ‘सभापतिकै नामबाट टिकट दिने हो भने कार्यवाहक दिएर सक्रिय राजनीतिबाट अलग भएको कुरा व्यवहारमा मिल्दैन, त्यसका लागि पनि विशेष महाधिवेशन बोलाएरै नेतृत्व बदल्नुपर्छ भन्ने महामन्त्रीहरूको भनाइ छ’ थापानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

सहमति नभएमा कांग्रेसले २८ पुसभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ । कांग्रेस विधानमा चालीस प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर २९ असोजमा विशेष महाधिवेशन माग गरिएको निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

२८ पुसमा तीन महिना पुग्ने भएकाले त्यसभित्रै विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको चार वर्षको कार्यकाल बहुमतबाट एक वर्षसम्म बढाउन सकिने व्यवस्था विधानमा भए पनि विशेष महाधिवेशनको व्यवस्था रोक्न मिल्दैन । पुसभित्रको कार्यतालिका ल्याएर विशेष महाधिवेशनको निवेदन फिर्ता लिन संस्थापन पक्षले दिइरहेको दबाब महाधिवेशन नगर्ने नियतबाट आएको विशेष महाधिवेशनका पक्षधर नेता गुरुराज घिमिरे बताउँछन् ।

‘हामीले कार्यतालिका हेर्न, पढ्नका लागि यो गरिरहेका छैनौं, हामीलाई महाधिवेशन चाहिएको हो, २८ पुसभित्र केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गरे विशेष महाधिवेशनको औचित्व आफैं सकिन्छ’ घिमिरे भन्छन्, ‘तर कार्यतालिकाकै भरमा निवेदन फिर्ता लिने कुरा हुन्न ।’

यस्तै कांग्रेसले जेन–जी प्रदर्शनमार्फत परिवर्तनका लागि मुखरित आवाजको सम्बोधन गर्न बहुपक्षीय राष्ट्रिय संवाद आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ । ‘संविधानको मर्म र मूल्यमान्यता बमोजिम रूपान्तरणसहित देशलाई शान्ति, समुन्नति र स्थिरताको दिशातर्फ अघि बढाउन साझा समझदारी आवश्यक रहेको ठहर कांग्रेसले गरेको छ,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभाका दलहरू, प्रदर्शनपश्चात् उदाएका दलहरू, जेन–जी पुस्ता, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, व्यापारी/व्यवसायी, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालासँग बहुपक्षीय संवाद र साझा राष्ट्रिय समझदारी निर्माण गर्न आह्वान गर्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘यसका लागि नेपाली कांग्रेस आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गर्दछ ।’

कान्तिपुरबाट